अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा, "शराब घोटाले जैसी कोई चीज नहीं है."
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने राजधानी की शराब बिक्री नीति (अब रद्द) के सिलसिले में आज पूछताछ के लिए बुलाया है. इससे यह मामला, एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है.
- जांच 2021 में पेश की गई दिल्ली शराब बिक्री नीति (अब रद्द) से संबंधित है. मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख हैं. इस कारण उनसे पूछताछ हो रही है.
- दिल्ली शराब बिक्री नीति के तहत, सरकार का शराब बेचने से कोई लेना-देना नहीं था और केवल निजी दुकानों से ही इसे बेचने की अनुमति थी. इसका मुख्य उद्देश्य शराब की कालाबाजारी को रोकना, राजस्व में वृद्धि करना और उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना था.
- दिल्ली शराब बिक्री नीति के तहत, शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की भी अनुमति थी. लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते थे. दिल्ली सरकार ने इस नीति से आय में 27 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि की सूचना दी, जिससे लगभग 8,900 करोड़ रुपये प्राप्त हुए.
- हालांकि, यह नीति जल्द ही मुश्किल में पड़ गई. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया.
- दिल्ली के शीर्ष नौकरशाह की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने-मरोड़ने और शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगाते हुए, सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच के आदेश दिए.
- इसके कुछ ही समय बाद, मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली शराब बिक्री नीति रद्द होने जा रही है, क्योंकि भाजपा शराब विक्रेताओं को डराने के लिए अपने नियंत्रण वाली जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है. उन्होंने वीके सक्सेना के पूर्ववर्ती अनिल बैजल को "अंतिम-मिनट के परिवर्तन" के लिए भी दोषी ठहराया, जिसने सुधारों को पंगु बना दिया.
- सीबीआई की दायर चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपी के रूप में नामित किया जाना बाकी है, लेकिन पिछले साल सीबीआई ने उनके घर सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की थी. सिसोदिया ने कहा - जांच में कुछ नहीं मिला.
- अलग से, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक जांच शुरू की, और दावा किया कि "साउथ ग्रुप" नामक एक शराब लॉबी ने गोवा चुनाव अभियान के लिए गिरफ्तार व्यवसायियों में से एक के माध्यम से आम आदमी पार्टी को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया.
- ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता तक जांच का दायरा बढ़ाया और उनके पूर्व लेखाकार (Accountant) को गिरफ्तार किया. ईडी ने दावा किया कि इस नीति से दिल्ली सरकार को 2,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
- आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि जांच राजनीतिक हिसाब बराबर करने की भाजपा की कोशिश है. हालांकि, उसने यह सुनिश्चित किया है कि वह जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करेगी. पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा, "शराब घोटाले जैसी कोई चीज नहीं है. हमने देश में सबसे अच्छी और सबसे पारदर्शी नीति बनाई थी."
