- दिल्ली सरकार घरेलू पानी के बिलों पर भुगतान अधिभार को पूरी तरह माफ करने की योजना अगले दो महीनों में लागू करने जा रही है
- यह राहत केवल आवासीय उपभोक्ताओं के लिए होगी, जबकि सरकारी और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर बकाया राशि छूट के दायरे में नहीं आएगी
- दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बिलिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया भी शुरू होने की जानकारी दी है
दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए, सरकार लंबित घरेलू पानी के बिलों पर भुगतान अधिभार को 100% माफ करने की तैयारी कर रही है. यह कदम बढ़ती बिलिंग शिकायतों और बकाया राशि के कारण बढ़ते आक्रोश के बीच उठाया गया है, जो आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब ₹1.42 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है.
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पुष्टि की है कि छूट योजना पर काम चल रहा है और अगले दो महीनों में इसके लागू होने की उम्मीद है. वर्मा ने कहा, "हम बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने पर काम कर रहे हैं. सिस्टम तैयार होते ही सरचार्ज माफी शुरू कर दी जाएगी."
मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह राहत केवल आवासीय लोगों पर लागू होगी. बकाया राशि का बड़ा हिस्सा सरकारी विभागों का और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं का है, जो कम से कम 61,000 करोड़ रुपये और 66,000 करोड़ रुपये है लेकिन अभी तक ये छूट के दायरे में नहीं हैं.
सरकार को उम्मीद है कि इस छूट से ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना बकाया चुकाने के लिए प्रोत्साहित होंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "कई लोगों ने बिल चुकाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें बिलों पर भरोसा नहीं था. इस कदम से हम उन्हें वापस आकर अपना बकाया चुकाने का एक कारण देना चाहते हैं."
शहर भर में, कई निवासियों ने लंबे समय से डीजेबी पर मनमाने बिल का आरोप लगाया है, अक्सर दावा किया है कि उन्हें कोविड लॉकडाउन के दौरान अपने घर खाली होने के बावजूद भी बड़े बिल प्राप्त होते रहे थे. हालांकि, मंत्री वर्मा ने स्पष्ट किया कि गलत मीटर रीडिंग से जुड़ी शिकायतें इस छूट के दायरे में नहीं आतीं. उन्होंने कहा, "यह छूट गलत मीटर रीडिंग को कवर नहीं करती. यह एक अलग मुद्दा है लेकिन इसे भी ठीक करने के लिए, हम पूरे शहर में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जिससे मैन्युअल त्रुटियों को खत्म करने में मदद मिलेगी." (इशिका वर्मा की रिपोर्ट)
