दिल्ली में कल से नहीं चलेंगी योग की मुफ्त कक्षाएं, मनीष सिसोदिया ने लगाया अफसरों को डराने-धमकाने का आरोप

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त योग प्रशिक्षक प्रदान करने के लिए पिछले साल 31 दिसंबर को ‘दिल्ली की योगशाला’ कार्यक्रम की घोषणा की थी. फिलहाल उसके तहत प्रतिदिन 590 योग कक्षाएं चलाई जा रही हैं और उसमें 17,000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं.

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दिल्ली में कल से नहीं चलेंगी योग की मुफ्त कक्षाएं, मनीष सिसोदिया ने लगाया अफसरों को डराने-धमकाने का आरोप
दिल्ली की योगशाला के तहत प्रतिदिन 590 योग कक्षाएं चलाई जा रही हैं.

दिल्ली में योगशाला (Dilli Ki Yogshala)को लेकर सियासत तेज हो गई है. उपराज्यपाल से कोई निर्देश नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार मंगलवार यानी 1 नवंबर से मुफ्त योगा क्लास को बंद कर रही है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने ट्वीट कर कहा, “यूनिवर्सिटी का बोर्ड चाहता है कि दिल्ली के आम लोगों के लिए योगशाला चले, सरकार ने बजट भी दे रखा है, लेकिन फिर भी अफसरों को डरा-धमकाकर ‘दिल्ली की योगशाला' बंद करने का आदेश जारी करा दिया गया है. फिलहाल कल से दिल्ली के पार्कों में योग की 590 क्लास बंद हो जाएंगी.”

दिल्ली की योगशाला के ट्विटर हैंडल की तरफ से ट्वीट कर कहा गया, “साथियों ‘दिल्ली की योगशाला' की क्लासेज, कल यानी 01-11-2022 से सरकारी आदेश के अनुसार बंद की जा रही है. डीपीएसआरयू की बीओजी मीटिंग में इसे जारी रखने का निर्णय ले लिया गया, लेकिन अभी तक इसे एलजी साहब की अनुमति नहीं मिली है. भविष्य में जैसे ही कोई सूचना आती है, आपको सूचित किया जाएगा."

इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक पत्र जारी कर कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त योग प्रशिक्षक प्रदान करने के लिए पिछले साल 31 दिसंबर को ‘दिल्ली की योगशाला' कार्यक्रम की घोषणा की थी. फिलहाल उसके तहत प्रतिदिन 590 योग कक्षाएं चलाई जा रही हैं और उसमें 17,000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं.

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डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह सब जानते हुए भी सचिव (टीटीई) दिल्ली की योगशाला को बंद करने की गलत और जबरन कोशिश कर रहे हैं. हजारों दिल्लीवासियों के फायदे के लिए योग कक्षाएं चलाने के दिल्ली सरकार के प्रयास को विफल करने की चेष्टा कर रहे हैं. मनीष सिसोदिया का कहना था कि विश्वविद्यालय के संचालक मंडल में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि के नाते सचिव (टीटीई) इस कार्यक्रम को बढ़ाने के बजाय उसे बंद करने के सरकार के रूख का प्रतिनिधित्व करने के लिए जवाबदेह हैं.

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