- दिल्ली सरकार शराब और बीयर खरीदने की कानूनी उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने पर विचार कर रही है
- दिल्ली के आसपास के शहरों में शराब पीने की कानूनी उम्र वर्तमान में 21 साल निर्धारित है
- शराब की दुकानें सरकारी वेंडर्स के साथ-साथ निजी कारोबारियों के साथ मिलकर चलाई जाएंगी.
दिल्ली में शराब और बीयर पीने की उम्र अब कम हो सकती है. दरअसल, दिल्ली सरकार इसे लेकर विचार कर रही है. सूत्रों के अनुसार अब अगर आपकी उम्र 21 साल है और दिल्ली में रहते हैं तो बहुत जल्द आप किसी भी वाइन शॉप पर जाकर अपने लिए बीयर या शराब खरीद सकते हैं. पहले ये उम्र 25 साल थी. हालांकि, अभी तक उम्र कम करने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है लेकिन चर्चाएं तेज हैं कि दिल्ली सरकार कम की गई उम्र की आधिकारिक घोषणा जल्द ही कर सकती है. अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली सटे शहरों जिनमें फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा आते हैं, यहां बीयन पीने की कानूनी उम्र 21 साल है. सूत्रों के अनुसार दिल्ली में कालाबजारी पर रोक लगाने के लिए उम्र सीमा कम करने पर विचार किया जा रहा है.
किस राज्य में शराब पीने की उम्र कितनी है...
| राज्य | उम्र |
| राजस्थान | 18 |
| सिक्किम | 18 |
| मेघालय | 18 |
| गोवा | 18 |
| पुडुचेरी | 18 |
| कर्नाटक | 21 |
| पश्चिम बंगाल | 21 |
| मध्य प्रदेश | 21 |
| जम्मू-कश्मीर | 21 |
| लद्दाख | 21 |
| उत्तराखंड | 21 |
| केरल | 23 |
| दिल्ली | 25 |
| हरियाणा | 25 |
| पंजाब | 25 |
| चंडीगढ़ | 25 |
| महाराष्ट्र | 25 |
सूत्रों के अनुसार हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये भी चर्चा हुई कि राजधानी में शराब की दुकानों को चलाने के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाना चाहिए. यानी अगर इस बैठक की बातचीत कानून में तब्दील हुआ था दिल्ली में सरकारी वेंडर्स के साथ-साथ निजी कारोबारियों को भी इसकी बिक्री में शामिल किया जाएगा.
आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली में चार सरकारी निगम ही शराब की दुकानें चला रहे हैं. इससे पहले दिल्ली में 2022 में नई आबकारी नीति लागू किया गया था. लेकिन उस समय की सरकार ने सीबीआई और ईडी की जांच के बाद नई नीति को हाटकर पुरानी नीति लागू कर दी गई थी.
रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें कम की जाएंगी
कहा जा रहा है कि आबकारी विभाग इस बात पर चर्चा कर रहा है कि रिहायशी इलाकों में जहां आबादी ज्यादा है वहां शराब की दुकानों की संख्या कम की जाएगी. इन्हें आसपास के मॉल और कॉर्मिशयल कॉम्पेलक्स में शिफ्ट किया जा सकता है.
क्या थी पुरानी सरकारी की आबकारी नीति
आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू कि थी. इस नीति के तहत पूरी राजधानी को 32 जोन में बनाए गए थे. उस दौरान हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खोलने की बात कही थी. इस तरह से कुल मिलाकर पूरी दिल्ली में 849 दुकानें खुलनी थीं. इस नीति के तहत दिल्ली की तमाम शराब दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था. जकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी दुकाने प्राइवेट थी. नई नीति लागू करने के बाद सभी दुकानों को प्राइवेट कर दी गई थी. बाद में यही नीति उस समय की दिल्ली सरकार के लिए आफत साबित हुई थी.
