आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के नए उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj ) ने दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल (Delhi Municipal Corporation Amendment Bill 2022) मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया है. गौरतलब है कि केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी प्रदान की है, इसमें तीनों एमसीडी के विलय (MCD Merger Bill) का प्रस्ताव है, दूसरी ओर AAP से इसे दिल्ली नगरनिगम चुनाव टालने की बीजेपी की कोशिश करार दिया है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि नगर निगम चुनाव में हार की डर से ऐसा कर रही है. सौरभ भारद्वाज ने NDTV से बातचीत में कहा, 'मैंने इस बिल को पढ़ा है इसमें नगर निगम की जो समस्या है उसका कोई हल नहीं दिया गया है. भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, इसका कोई प्रावधान नहीं है. इसी तरह कोई आदमी मकान बनाएगा तो उसके यहां लेंटर डालने से पहले जो पार्षद पैसा मांगते हैं, उनको कैसे रोका जाए इसका कोई प्रावधान नहीं है. पैसे की समस्या है, उसका भी कोई प्रावधान नहीं है.'
ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से AAP विधायक भारद्वाज ने कहा, 'पैसा पहले भी आप राज्य सरकार से मानते थे, आज भी राज्य सरकार से मांग रहे हैं. उन्होंने कहा कि 2017 के निगम चुनाव में यह वादा किया गया था कि केंद्र सरकार सीधे नगर निगम को पैसा देगी, लेकिन उसका यहां कोई ज़िक्र नहीं है. यह बिल, केवल नगरनिगम चुनाव टालने के लिए लाया जा रहा है. बिल में कहा गया है कि अधिकतम 250 पार्षद ही हो सकते हैं जबकि आबादी बढ़ने के साथ तो पार्षदों की संख्या बढ़नी चाहिए. अब केंद्र सरकार की पार्टी बीजेपी हर महीने दिल्ली में सर्वे करवाएगी. जब तक सर्वे में बीजेपी का ग्राफ ऊपर नहीं जाता, तब तक यह चुनाव नहीं करवाएंगे और वह ग्राफ कभी ऊपर जाएगा नहीं इसलिए नगर निगम में यह लोग कभी चुनाव नहीं करवाएंगे.
उधर MCD चुनाव में देरी पर चर्चा के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में कहा, 'आज संसद में MCD चुनाव रोको बिल लेकर आए हैं. दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि इतने ताकतवर प्रधानमंत्री के मन में MCD हारने का डर है, जिनकी कई राज्यों में सरकार हैं. इसमें MCD के रिफॉर्म की नहीं बल्कि नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री बांटेंगे जबकि इस वक्त उन्हें रुस और यूक्रेन के युद्ध में देश की भूमिका क्या होनी चाहिए ये सोचना चाहिए.' सिसोदिया ने कहा कि जब नगर निगम एक था तब भी भाजपा शासन में थी. तीन हुई तब भी ये थे, कुछ नहीं बदला. अगर भ्रष्टाचार ख़त्म करना है तो भाजपा को नगर निगम से बदलना होगा. आज जनता ने सोच लिया है कि MCD में भी केजरीवाल, ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंच गई तो डर गए. देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को दिल्ली की जनता ने इतना तनाव दे दिया कि वे एक विपक्ष के नेता को रोकने में दिलचस्पी ले रहे हैं, ये बिल कह रहा है कि देश चलाने वाला व्यक्ति MCD चलाएगा, अरविंद केजरीवाल का ये डर अच्छा है.'
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