दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजधानी में इस बार का विधानसभा सत्र 4 अगस्त से शुरू होकर 8 अगस्त तक चलेगा. इस बार के विधानसभा सत्र में शिक्षा से जुड़ा नया बिल लाया जाएगा. यह दिल्ली के इतिहास में पहली बार होगा, जब सत्र पूरी तरह ई-विधानसभा के रूप में आयोजित किया जाएगा. अब विधानसभा सत्र पेपरलेस होगा और सभी फाइलें ई-फॉर्मेट में पेश की जाएंगी.
उन्होंने कहा, "केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों के सहयोग से यह संभव हो पाया है. दिल्ली विधानसभा भवन पर 500 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे अब विधानसभा सौर ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) से संचालित होगी. इससे दिल्ली विधानसभा देश की पहली पूर्णत: सौर ऊर्जा पर आधारित मॉडल विधानसभा बनने की ओर भी बढ़ रही है."
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "अब दिल्ली सरकार की सभी फाइलें ई-सिस्टम से चलेंगी, फाइलों पर ई-साइन होंगे, और सरकार तेजी से संपूर्ण डिजिटलीकरण की ओर अग्रसर है। पहले कभी भी फाइलें डिजिटल फॉर्मेट में नहीं जाती थीं, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठते थे. लेकिन अब सरकार की नियत और नीति दोनों स्पष्ट हैं."
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि 'शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट' में बदलाव किया गया, जिससे महिलाएं रात 9 बजे के बाद भी काम कर सकेंगी. इससे महिला श्रमिकों को अधिक अवसर मिलेंगे और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा.
उन्होंने यह भी घोषणा की कि आगामी विधानसभा सत्र में 'शिक्षा' से जुड़ा महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाएगा, जिस पर चर्चा की जाएगी. दिल्ली में शिक्षा, तकनीक और प्रशासनिक क्षेत्र में लगातार सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं. 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और हम लगातार विकास की दिशा में काम कर रहे हैं. दिल्ली अब हर क्षेत्र में बदलाव की मिसाल बन रही है, फिर चाहे वो गड्ढों की मरम्मत हो, जलभराव की समस्या हो, या नीतिगत फैसले.
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