दिल्ली में आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी. इसमें विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था जिसको केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन के मामले में कुछ सुझाव भी दिए हैं.
दिल्ली सरकार ने अपने राज्य के विधायकों के वेतन-भत्ते अन्य प्रदेशों के समान करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था. गृह मंत्रालय ने इसे स्वीकृति नहीं दी.
आपको बता दें 2011 के बाद यानी दस साल से दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली के विधायकों को 30,000 रुपये महीना वेतन देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है. अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह 12,000 रुपये वेतन मिलता है.
विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल 90,000 रुपये महीना देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है. वर्तमान में विधायकों का वेतन-भत्ता 54,000 रुपये महीना है.
दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक 'वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था काफी चर्चाओं के बाद गृह मंत्रालय ने वेतन में भारी कटौती कर मामूली बढ़ोतरी की इजाजत दी.'
कैबिनेट की बैठक में ये हो सकता है विधायकों का नया प्रस्तावित वेतन-भत्ता -
1. बेसिक वेतन- 30,000
2. चुनाव क्षेत्र भत्ता- 25,000
3. सचिवालय भत्ता- 15,000
4. वाहन भत्ता- 10,000
5. टेलीफोन- 10,000
कुल- 90,000
