केंद्र सरकार (Centre Govt) ने दिल्ली सरकार (Delhi Govt) की प्रस्तावित 'ऑक्सीजन डेथ ऑडिट कमेटी' खारिज की. दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जानकारी दी. इस कमेटी का काम था कि जिन लोगों ने दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाई, उनके परिजनों को 5 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाए. पिछले महीने दिल्ली सरकार ने समिति बनाई थी, जिसमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स शामिल थे. समिति को इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया गया था, जिसके आधार पर किसी पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना था.
दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'दिल्ली सरकार ने तय किया था कि अगर किसी की अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई तो दिल्ली सरकार उसे मुआवजा देगी. इस बात के लिए कोर्ट के आदेश पर हमने एक कमेटी बनाई थी, जो ये जांच करेगी कि किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई लेकिन केंद्र सरकार ने इस कमेटी को खारिज कर दिया है.'
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उन्होंने आगे कहा, 'ये कमेटी तो कोर्ट के दखल के बाद बनाई थी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब भी कोई राज्य सरकार कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है तो केंद्र सरकार उसमें टांग अड़ाने का काम करती है.'
सिसोदिया ने कहा, 'जब दिल्ली सरकार चाहती है कि जिन लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, उनको मुआवजा देना चाहिए तो इसमें केंद्र सरकार को क्या दिक्कत है. कई बार लगता है कि ये बचकानी हरकतों पर उतरे हुए हैं.'
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