हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने आज राज्य में 1900 पदों को भरने की मंजूरी दे दी है, जिसमें सीधे भर्ती के माध्यम से पुलिस कांस्टेबलों की 1500 पद शामिल है। इसके अलावा स्पीति घाटी में 1000 मेगावॉट का सोलर पार्क लागू करने के लिए संयुक्त उद्यम लगाने की भी मंजूरी दे दी।
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दो महीने बाद हुई बैठक में, कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश स्टाफ चयन आयोग करने को भी मंजूरी दे दी और संबंधित विभागों को पदों के लिए सीधे भर्ती के जरिए चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।
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कैबिनेट ने सरकारी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (शिमला) और डॉ आरपी मेडिकल कॉलेज टांडा (कांगड़ा) से सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों को तीन साल का सेवा विस्तार देने की भी पेशकश की है, अगर वे नाहान और चंबा में बनने वाले दो नए मेडिकल कॉलेजों में शामिल होने के लिए पेशकश को स्वीकार करते हैं तो।
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