दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को घोषणा की है कि नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी के तहत आने वाले स्कूलों के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा के शुल्क का भुगतान दिल्ली सरकार करेगी. उन्होंने बताया कि यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. सरकार ने पहले सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की घोषणा की थी.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि सरकार एनडीएमसी और दिल्ली छावनी द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा के शुल्क का भुगतान भी करेगी.
जून में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उच्च गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच सभी बच्चों का अधिकार है. सरकार छात्रों की परीक्षा फीस का भुगतान करेगी. जल्द ही सरकार नीट और जेईई के लिए छात्रों के लिए कोचिंग की व्यवस्था करेगी.
उन्होंने कहा था कि 12वीं पास करने वाले छात्रों को अगर आगे की पढ़ाई के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली सरकार उन्हें 10 लाख रु. तक का लोन दिलाएगी जो वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 15 साल तक आराम से चुका सकते हैं.
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