ज़ी के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयंका.
उद्योग विश्लेषकों ने कहा है कि सोनी ग्रुप कॉर्प की सहायक कंपनी के साथ ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्लांड विलय में और देरी हो सकती है. यह तब हुआ है जब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि मुंबई स्थित मीडिया हाउस ने इसके संस्थापक सुभाष चंद्रा द्वारा निजी वित्तपोषण सौदों को कवर करने के लिए कर्ज वसूली ढोंग रचा.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने सोमवार देर रात आरोप लगाया कि फर्म ने कई संस्थाओं के माध्यम से धन का लेन देन किया ताकि ऐसा लगे कि उसने चंद्रा की निजी संस्थाओं द्वारा बकाया धन की वसूली की थी. सेबी ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि संस्थापक और उनके बेटे, ज़ी के मुख्य कार्यकारी पुनीत गोयनका ने "अपने पद का दुरुपयोग किया" और "अपने लाभ के लिए धन की हेराफेरी की." इस आदेश के साथ ही सेबी ने कहा था कि उक्त दोनों ही अब लिस्टेड कंपनी में किसी एक्जीक्यूटिव या फिर डायरेक्टर पद पर नहीं रहेंगे.
कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ज़ी एंटरटेनमेंट का बोर्ड वर्तमान में आदेश की समीक्षा कर रहा है और उचित कानूनी सलाह ले रहा है. उनके वकील जनक द्वारकादास ने ब्लूमबर्ग न्यूज को बताया कि गोयनका ने एक अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई गुरुवार को सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा की जाएगी. द्वारकादास ने तर्क दिया कि सेबी ने प्रतिकूल आदेश पारित करने से पहले गोयनका को तथाकथित कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया. सोनी ने मंगलवार को टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया.
सेबी का हस्तक्षेप ऐसे संवेदनशील समय पर आया है जब ज़ी ने सोनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के साथ अपने विलय को पूरा करने का प्रयास किया है. इस डील के जरिए ज़ी 10 बिलियन डॉलर जुगाड़ने का प्रयास कर रहा है जिसका उद्देश्य भारत में नेटफ्लिक्स इंक, अमेज़ॅन और वॉल्ट डिज़्नी कंपनी से टक्कर ली जा सके.
मुंबई स्थित इलारा सिक्योरिटीज के विश्लेषक करण तौरानी का कहना है, "निश्चित है इससे विलय की मंजूरी प्रक्रिया में देरी होगी." सिटीग्रुप इंक. के विश्लेषक विस्मया अग्रवाल ने एक नोट में लिखा है कि स्पष्टता की आवश्यकता है क्योंकि गोयनका विलय की गई इकाई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने रहें है. ज़ी के शेयर मंगलवार को 6.6% तक गिर गए, इससे पहले मुंबई ट्रेडिंग के अंत में 0.5% की गिरावट आई थी.
पिछले साल ज़ी के शेयरधारकों और भारत के एंटीट्रस्ट रेगुलेटर द्वारा स्वीकृत विलय, शुरू में ज़ी के संस्थापकों और इसके सबसे बड़े शेयरधारक के बीच अदालती झगड़े से प्रभावित हुआ था. बाद में ज़ी के खिलाफ एक दिवाला मामला दायर भी किया गया था जिसे फरवरी में रोक दिया गया.
सेबी के आदेश में चंद्रा की सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बोर्ड या शेयरधारक की मंजूरी के बिना निजी निवेश का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों पर सवाल उठाया गया है. 2018 के एक लेन-देन में, मुंबई स्थित यस बैंक लिमिटेड ने ज़ी द्वारा चंद्रा के एस्सेल समूह की निजी स्वामित्व वाली संस्थाओं को दिए गए ऋणों के खिलाफ 2 बिलियन रुपये ($ 24.3 मिलियन) की जमा राशि को समायोजित किया. रेगुलेटर के मुताबिक ज़ी ने झूठा दावा किया कि पैसा अगले साल रिकवर कर लिया गया.
उदाहरण के लिए, सेबी का आरोप है कि ज़ी की एक सहायक कंपनी ने दो दिनों में एक दर्जन निजी समूह संस्थाओं को 710 मिलियन रुपये हस्तांतरित किए, जिन्होंने बकाया राशि के निपटान के रूप में ज़ी को भुगतान किया. नियामक ने कहा कि इसी तरह के निशान चंद्रा की दो अन्य सूचीबद्ध कंपनियों - जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड और डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के फंड से जुड़े पाए गए.