खास बातें
- नई ड्राफ्ट टेलीकॉम पॉलिसी 2011 में मोबाइल फोन कंपनियों के लिए एक देश−एक लाइसेंस की नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है।
New Delhi: मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को जल्द ही रोमिंग चार्ज से छुटकारा मिल सकता है। नई ड्राफ्ट टेलीकॉम पॉलिसी 2011 में मोबाइल फोन कंपनियों के लिए एक देश−एक लाइसेंस की नीति लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें रोमिंग चार्ज हटाने की बात कही गई है लेकिन इसके लिए किसी समय सीमा का ज़िक्र नहीं है। अमेरिका जैसे कई बड़े देशों में मोबाइल ऑपरेटरों के लिए सिंगल परमिट सिस्टम लागू है जिससे वहां देश के भीतर रोमिंग जैसी कोई बात ही नहीं है लेकिन भारत को 22 सर्किल में बांट दिया गया है और जब कोई मोबाइल यूजर अपने सर्किल से बाहर जाता है तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है लेकिन नई नीति लागू होने से मोबाइल फोन ग्राहकों का बिल तो घटेगा लेकिन इसकी मार टेलीकॉम कंपनियों की कमाई पर पड़ेगी।