नई दिल्ली: 29 फरवरी सोमवार का अहम दिन जब बजट पेश किया गया था, तभी से केंद्र सरकार को लोगों के घोर विरोध का सामना कर पड़ रहा था। यह विरोध सरकार को नौकरीपेशा लोगों के प्रॉविडेंट फंड यानी ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) के 60 प्रतिशत हिस्से पर टैक्स के प्रावधान के साथ झेलना पड़ रहा था।
आज केंद्र सरकार ने प्रस्तावित ईपीएफ टैक्स को वापस ले लिया है। संसद में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ईपीएफ के 60 प्रतिशत हिस्से पर लगाए जाने वाले टैक्स के प्रावधान को फिलहाल वापस ले रही है। इस ऐलान के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सरकार की की खूब सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को टैग करके धन्यवाद दिया। पढ़ें कुछ ट्वीट :
@saaxenanurag ने लिखा- यह तब होता है जब आप ऐसा नेता चुनते हैं जो मिडिल क्लास की समस्याएं सुनता है।
@Joydeep_Moitra ने लिखा- सरकार ने ईपीएफ प्रस्तावित टैक्स वापस ले लिया है। शुक्रिया @arunjaitley
#VikasKaBudget
@vikram710 ने लिखा- Thanks for #EPFRollBack
हालांकि कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने सरकार के कदम वापस लेने पर आलोचना की। जैसे, @srivatsayb ने कहा- ईपीएफ टैक्स पर जो कुछ हुआ, वह सरकार की लुजगुन आर्थिक नीतियों का एक और उदाहरण है। स्लोगन औऱ यू टर्न के लिए ही मोदी सरकार जानी जाती है।