खास बातें
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार राजनीतिक आम सहमति बनाने के बाद बहुब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के फैसले की अधिसूचना जारी करेगी और इस फैसले से मुकरने का सवाल नहीं पैदा होता है
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री आनंद शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार राजनीतिक आम सहमति बनाने के बाद बहुब्रांड खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के फैसले की अधिसूचना जारी करेगी और इस फैसले से मुकरने का सवाल नहीं पैदा होता है।
शर्मा ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबोर्न से एक मुलाकात में कहा, "हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुब्रांड खुदरा में पीछे लौटने का सवाल ही नहीं है। सरकार व्यापक आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा।"
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवम्बर में बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 फीसदी एफडीआई को अनुमति देने का फैसला कर लिया था। लेकिन विपक्षी दलों और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के कुछ सहयोगियों खासकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विरोध के कारण इस फैसले को स्थगित कर दिया गया।