नई दिल्ली:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने पांच करोड़ अंशधारकों को मकान की सुविधा प्रदान करने की योजना ला सकता है। इसके लिए अंशधारकों के मूल वेतन से 10 प्रतिशत अतिरिक्त योगदान काटा जाएगा।
ईपीएफओ के रविवार को आयोजित एक समारोह में यह विचार श्रम मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने पेश किया। उन्होंने कहा, ईपीएफओ मूल वेतन पर 12 प्रतिशत के अनिवार्य योगदान के अलावा 10 प्रतिशत अतिरिक्त काट सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।
मंत्री ने कहा कि ज्यादातर कर्मचारी अपना कामकाजी जीवन किराये के मकान में काट देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली सारी राशि का इस्तेमाल वे घर खरीदने में करते हैं।
फिलहाल ईपीएफओ के दायरे में आने वाले सभी कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 12 फीसद भविष्य निधि में देना होता है। इसमें मूल वेतन के अलावा महंगाई भत्ता शामिल होता है।