सरकार मानसून की वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल करने वाले किसानों को आधी कीमत पर डीजल उपलब्ध कराएगी। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराएंगे।
कृषि मंत्री शरद पवार ने सूखे पर गठित अधिकार संपन्न मंत्री समूह की बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कम बरसात वाले क्षेत्रों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए सिंचाई के वास्ते डीजल पम्प के इस्तेमाल पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी जिसमें 25 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की भागीदारी होगी।
यह पूछे जाने पर कि इसमें कितनी राशि दी जाएगी, पवार ने कहा कि राज्यों से इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने के बाद ही इसका आकलन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए बड़े पैमाने पर भूमिगत जल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे राज्यों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
कृषि सचिव आशीष बहुगुणा ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि मंत्रीसमूह के इस निर्णय को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा और यह सब्सिडी सितंबर के महीने तक उपलब्ध होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि डीजल सब्सिडी के बारे में अन्य सभी नियमों की जानकारी अधिसूचना में दी जाएगी।