कोयला मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर खुद को दी क्लीन चिट

कोल ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर कोयला मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर करके दावा किया है कि कोल ब्लॉक का आवंटन कायदे कानूनों के हिसाब से हुआ। यह भी दावा किया गया है कि कोल ब्लॉक आवंटन से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है ओर देश को फायदा हुआ है। साथ ही कोयला मंत्रालय का यह भी कहना है कि सिर्फ वाजिब निजी कंपनियों को ही ब्लॉक मिले हैं।

कोयला आवंटन पर सवाल उठाती एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में सीबीआई के निदेशक को भी शुक्रवार तक हलफनामा दायर करना है। मामले की सुनवाई 30 अप्रैल को होनी है।