खास बातें
- अदालत ने सीबीआई के विरोध को नामंजूर करते हुए दूरसंचार विभाग को लिखी गई कानून मंत्रालय की चिट्ठी को रिकॉर्ड में रखने की इजाजत दे दी है।
2जी मामले में आज सीबीआई को तगड़ा झटका लगा है। विशेष अदालत ने सीबीआई के विरोध को नामंजूर करते हुए दूरसंचार विभाग को लिखी गई कानून मंत्रालय की चिट्ठी को रिकॉर्ड में रखने की इजाजत दे दी है। कानून मंत्रालय की चिट्ठी में कहा गया है कि स्वान टेलीकॉम को रिलायंस की सहयोगी नहीं कहा जा सकता। ये चिट्ठी आरोपियों के लिए एक बड़ा सहारा है, इसलिए वे इसे रिकॉर्ड में शामिल करने की मांग कर रहे थे। चिट्ठी का यह मामला ऐसे समय में आया है, जब अदालत 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर अहम फैसला सुनाने वाली है।