- समझौते का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर पांच अरब डॉलर तक पहुंचाना है
- इस एफटीए से भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा और निर्यातकों के अवसर बढ़ेंगे
- न्यूजीलैंड भारतीय पेशेवरों को अस्थायी रोजगार वीजा देगा जिससे वे तीन साल तक वहां रह सकेंगे
भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) पर सोमवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस डील से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और सभी क्षेत्रों में बाजार पहुंच को बढ़ावा मिलेगा. यह समझौता भारत मंडपम में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके समकक्ष टॉड मैक्ले की उपस्थिति में साइन किया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा.
समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना है
इस समझौते का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 5 अरब डॉलर तक पहुंचाना है और इससे भारतीय निर्यातकों के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है, खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम एशिया में तनाव सहित वैश्विक अनिश्चितताएं व्यापार प्रवाह को प्रभावित कर रही हैं. इस एफटीए पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने रविवार को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किए वीडियो में कहा कि भारत के साथ एफटीए से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को 1.4 अरब की आबादी वाले बाजार में निवेश करने का मौका मिलेगा. यह एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला मौका है.
क्या-क्या आएगा दायरे में
इन उत्पादों में ऊन, कोयला, लकड़ी, शराब, समुद्री भोजन, चेरी, एवोकाडो और ब्लूबेरी शामिल हैं.हालांकि, भारत ने घरेलू किसानों और उद्योगों की सुरक्षा के लिए डेयरी, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को शुल्क छूट के दायरे से बाहर रखा है.न्यूजीलैंड को कीवी फल और सेब जैसे प्रमुख निर्यातों पर कोटा-आधारित शुल्क में कमी भी मिलेगी.साथ ही, उसे भेड़ के मांस, ऊन और वानिकी उत्पादों सहित कई वस्तुओं पर शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा, जबकि मनुका शहद, बेबी फुड्स और कुछ समुद्री भोजन पर शुल्क में कमी का लाभ भी मिलेगा.समझौते की एक प्रमुख विशेषता पेशेवरों के लिए सुगम आवागमन है. न्यूजीलैंड ने प्रतिवर्ष 5,000 भारतीय पेशेवरों के लिए अस्थायी रोजगार वीजा उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है, जिससे उन्हें तीन साल तक रहने की अनुमति मिलेगी.
योग प्रशिक्षक से लेकर आयुष चिकित्सक तक होगा शामिल
इसमें आईटी, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और निर्माण सहित कई तरह के व्यवसाय शामिल होंगे, साथ ही योग प्रशिक्षक, आयुष चिकित्सक, रसोइया और संगीत शिक्षक जैसे पारंपरिक पेशे भी शामिल होंगे.समझौते का उद्देश्य कीवी, सेब और शहद जैसे उत्पादों पर केंद्रित एक विशेष कृषि-प्रौद्योगिकी कार्य योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना भी है.इसके अलावा, न्यूजीलैंड ने भारतीय वाइन और स्पिरिट के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए अपने कानूनों में संशोधन करके भारत के भौगोलिक संकेतकों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है.समझौते में बेहतर नियामक सहयोग, सुव्यवस्थित सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और बेहतर स्वच्छता और पौध स्वच्छता उपायों के माध्यम से गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के प्रावधान भी शामिल हैं.
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