'किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं', 'ट्रेड डील को लेकर NDTV से बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीटीवी से कहा कि यूएस ट्रेड डील में सरकार किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी. साथ ही उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल की कम कीमतों पर अपनी राय रखी.

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मिडिल ईस्ट में चल रही जंग से ग्लोबल टेंशन और उथल-पुथल मची हुई है. अमेरिका-ईरान के बीच सुलह नहीं पा रही. इसी बीच केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीटीवी से खास बातचीत की. इस बातचीत में उन्होंने यूएस ट्रेड डील के साथ देश की अर्थव्यवस्था और पेट्रोल-डीजल के दामों पर सरकार का पक्ष सामने रखा.

'किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं'

जब केंद्रीय मंत्री से सवाल किया गया कि ट्रेड डील अटकी हुई है. क्या किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे? इस पर रिजिजू ने कहां, "जब पीएम मोदी ने देश को आश्वासन दे दिया तो उसमें कोई सवाल उठता ही नहीं है. किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे. जब भी डील होगी हम किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे."

'वैश्विक संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था मजूबत'

कोविड से पहले और कोविड के बाद की अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला है और आरबीआई के जीडीपी अनुमान को 6.9 से घटाकर 6.6 किए जाने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने वैश्विक संकट का जिक्र किया. उन्होंने कहा, " हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं. होर्मुज बंद होने से 80 फीसदी सप्लाई चेन बाधित हुई, इसके बाद भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं."

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'पेट्रोल के दाम सबसे कम भारत में'

किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि, "मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से हॉर्मुज बंद होने के बाद भी हमने सबसे ज्यादा कंट्रोल पेट्रोल के दामों पर किया है, दुनिया भर में युद्ध का असर पड़ता है. नेहरू जी ने जब कहा था कि नार्थ कोरिया और साउथ कोरिया युद्ध की वजह से महगाई बढ़ी है, तब तो ग्लोबल विलेज नहीं होता था. पर अब होता है. लेकिन पीएम मोदी ने सब कुछ बेहतर तरीके से मैनेज किया है. पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम सबसे कम भारत में हैं. अभी हमारी सरकार ने पेट्रोल पर से सरचार्ज भी घटाया है."

'विकसित भारत ही एकमात्र लक्ष्य'

अपने मंत्रालयों के भविष्य के रोडमैप को लेकर रिजिजू ने साफ किया कि, हमारे मंत्रालय और सरकार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, साल 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना. देश के सभी मंत्रालय इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं.

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