DA Hike 2026: सरकार ने डीए के मामले पर देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दे दी. शनिवार के दिन सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. इस फैसले से लगभग 45 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनहोल्डर्स को फायदा होगा. खबर आने के बाद संगठनों ने डीए में बढ़ोतरी का स्वागत तो किया है पर उन्होंने 50% डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग भी रख दी है.
'स्वागत है, पर अभी बहुत कुछ बाकी'
सरकार के इस फैसले पर कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया सामने आई है. ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस कदम का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही एक बड़ी मांग भी रख दी. डॉ. पटेल ने एक्स पर लिखा कि, "लगभग 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 से 2% DA की बढ़ोतरी के ऐलान का ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन स्वागत करती है और भारत सरकार से पुनः अपील करती है कि 8 CPC की रिपोर्ट आने से पहले जनवरी 2026 से 50% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करके अंतरिम राहत भी देने का ऐलान करे, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तविक राहत मिल सके."
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कब से लागू होगा नया डीए और कितना होगा फायदा?
ये नई बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी. इस 2% के इजाफे के बाद के बाद अब कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 60 फीसदी के नए लेवल पर पहुंच गया है. मालूम हो कि सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई के आंकड़ों के आधार पर डीए का ऐलान करती है. जनवरी बीत जाने के बाद साल के पहले डीए का इंतजार लंबे समय से हो रहा था.
सैलरी पर कितना असर पड़ेगा?
आसान भाषा में समझें तो डीए में 2% की बढ़ोतरी का मतलब है कि आपकी बेसिक सैलरी का 2% हिस्सा अब और बढ़कर मिलेगा. मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30 हजार रुपये है, तो उसे हर महीने 600 रुपये का अलग से फायदा होगा. दूसरी तरफ पेंशनर्स की महीने की पेंशन में भी इसी अनुपात में बढ़ेगी. हालांकि अगर संगठन की मांग सरकार मान लेती है और डीए बेसिक सैलरी में मर्ज होता है, तो ये फायदा और ज्यादा हो सकता है.
अब डीए के ऐलान के बाद कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर पर टिकी हैं. सरकार के इस 2% के ऐलान ने फिलहाल के लिए राहत तो दी है, लेकिन आने वाले महीनों में वेतन आयोग के लिए संगठनों का प्रेशर और बढ़ सकता है.
