8th Pay Commission News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्श के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में 8वें वेतन आयोग के गठन, सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन में होने वाले बदलावों और रिपोर्ट सौंपने की टाइमलाइन पर स्थिति साफ कर दी है.अगर आप भी नए वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है.आइए जानते हैं वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कर्मचारियों की जेब से जुड़ी क्या खास बातें कहीं...
सरकार ने तय की 8th Pay Commission की डेडलाइन
सांसद ए राजा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. सरकार ने इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी कर दी है. अब यह आयोग कर्मचारियों की सैलरी, भत्तों (Allowances) और पेंशन से जुड़े तमाम पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है.
कब आएगी 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट?
वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग अपने गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा. इस टाइमलाइन से यह संकेत मिलता है कि कर्मचारियों को अपनी नई सैलरी और पेंशन के स्ट्रक्चर के लिए कितना इंतजार करना होगा. रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार इसकी समीक्षा करेगी और फिर इसे लागू करने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. इसका मतलब है कि कर्मचारी अब एक निश्चित समय सीमा की उम्मीद कर सकते हैं.
सैलरी और पेंशन पर क्या होगा असर?
मंत्रालय के मुताबिक, 8th पे कमीशन (8th CPC) बेसिक पे-स्केल (Basic Pay), महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन के पूरे स्ट्रक्चर में बड़े बदलावों की समीक्षा करेगा. हालांकि, सरकारी खजाने पर इसका कितना बोझ (Fiscal Impact) पड़ेगा, यह तभी साफ हो पाएगा जब आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और सरकार उसे स्वीकार कर लेगी. उम्मीद जताई जा रही है कि रिवाइज्ड सैलरी (Revised Pay Scales) 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पूरी तरह से रिपोर्ट जमा होने और उसकी स्वीकृति पर निर्भर करेगा.
अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0 से 2.57 के बीच लागू होता है, तो आपकी बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव दिख सकता है.
8वें वेतन आयोग ने सैलरी-पेंशन पर सुझाव देने की समयसीमा बढ़ाई
8वें वेतन आयोग ने हाल ही में स्टेकहोल्डर्स को अपनी 18-सूत्रीय प्रश्नावली (Questionnaire) का जवाब देने की समयसीमा बढ़ा दी है. अब सुझाव देने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी गई है. पहले यह समयसीमा 16 मार्च तक थी. इसका मतलब है कि कर्मचारी संगठन और अन्य पक्ष 31 मार्च 2026 तक अपने सुझाव भेज सकते हैं. इन सुझावों के आधार पर ही आयोग बेसिक पे और डीए (DA) स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करेगा.
