सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आगामी बजट में ऋण गारंटी योजना की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है.
सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र की स्वनियामकीय संस्था 'सा-धन' ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के बारे में वित्त मंत्रालय को सौंपी गई अपनी अनुशंसा में कहा है कि ये क्षेत्र ऋण की ऊंची लागत और कम लागत वाले दीर्घावधि कोषों तक पहुंच से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है. ऐसे में क्षेत्र को सरकार से समर्थन की जरूरत है.
सा-धन के कार्यकारी निदेशक पी सतीश ने कहा कि सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र वृद्धि एवं खपत को तेजी देने में एक अहम भूमिका निभाता है. लेकिन महामारी के दौर में खासकर छोटे सूक्ष्म वित्त संस्थानों की स्थिति पर बुरा असर पड़ा है. क्षेत्र के समक्ष मौजूद चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में इस क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए.
