केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने अपने चौथे बजट (Budget 2022) भाषण को पढ़ते हुए ऐलान किया कि नए वित्त वर्ष पीएम आवास योजना के तहत देशभर में 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 48 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे. सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना को अंजाम तक पहुंचाएंगी. बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट पर अच्छा खासा ध्यान दिया गया है. साथ ही तमाम मंजूरियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को बेहतर बनाने की बात है.
Koo AppIn 2022-23, 80 lakh houses will be completed for identified eligible beneficiaries of the PM Awas Yojana, both in the rural & urban areas. This will promote affordable housing for economically weak & middle class in urban areas: FM Nirmala Sitharaman #AatmaNirbharBharatKaBudget- PIB India (@PIB_India) 1 Feb 2022
वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा.
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इससे पहले वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट अगले 25 साल के भारत की नींव रखेगा. वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के साथ एनडीए सरकार के आर्थिक सुधारों को गिनाया. उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार सृजित किए जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इनीशिएटिव स्कीम के तहत 14 सेक्टरों में भारी उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली है.
सीतारमण ने बजट के प्रारंभ में ही निवेश और निजीकरण के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को सामने रखा. इसमें एयर इंडिया के निजीकरण, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का विनिवेश औऱ एलआईसी के आईपीओ को लेकर चल रही गतिविधियों की बात शामिल है. उन्होंने एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति के मास्टरप्लान का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 22-23 में 25 हजार किलोमीटर के हाईवे तैयार किए जाएंगे और अगले तीन सालों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.
हाउसिंग डॉटकॉम और प्रॉपटाइगर डॉटकॉम के ग्रुप सीईओ ध्रुव अग्रवाल ने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48000 करोड़ रुपये रुपये का प्रावधान से सरकार को सभी के लिए आवास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.भूमि और निर्माण से संबंधित मंजूरी में कटौती करने वाले सरकार के प्रस्ताव से व्यापार करना आसान होगा. भूमि रिकार्ड के बेहतर प्रबंधन पर भी काफी जोर दिया गया है.
