वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में आखिरकार आधिकारिक रूप से ई-पासपोर्ट की घोषणा कर दी. वित्तमंत्री ने बताया कि लोगों को पासपोर्ट की समस्या से जूझना पड़ता रहता है. इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है. अब इम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे. बजट में प्रस्ताव है कि नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किया जाएगा.
बता दें कि पिछले कुछ वक्त से ई-पासपोर्ट को लेकर चर्चा चल रही थी. अभी पिछले महीने ही विदेश मंत्रालय में सचिव संजय भट्टाचार्य ने एक ट्वीट के जरिए इसकी पुष्टि की थी कि भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए एक पूरी नई पासपोर्ट प्रणाली शुरू करने के लिए तैयार है.
इन नए पासपोर्ट्स में बायोमीट्रिक पासपोर्ट चिप इनेबल्ड होगा. इस पासपोर्ट पर लोगों को बायोमेट्रिक डाटा दर्ज करना होगा. नए ई-पासपोर्ट यात्रियों को दुनिया भर में इमिग्रेशन पोस्ट के माध्यम से आसानी से ट्रांसफर करने में मदद करेंगे. ये पासपोर्ट किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने में सक्षम होगा. अगर कोई पासपोर्ट में चिप से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम इसका पता लगा लेगा. एक बार पता चला तो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट का वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा.
ई-पासपोर्ट के फायदे
- ई-पासपोर्ट बायोमेट्रिक डेटा से सुरक्षित होगा.
- ये पासपोर्ट सुरक्षा के मद्देनजर भी पहले से ज्यादा बेहतर होगा.
- ई-पासपोर्ट अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (IACO) के मानकों के अनुरूप होगा.
- ई-पासपोर्ट पर चिप रेडियो-फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के जरिए अनऑथराइज्ड डाटा को रेस्ट्रिक्ट करेगा.
- ई-पासपोर्ट आइडेंटिटी चोरी और जालसाजी को भी रोकने में मदद करेगी.
बता दें कि अभी तक भारतीय नागरिकों को प्रिंटेड बुकलेट पासपोर्ट जारी किया जाता रहा है.