बिहार सरकार सड़क के किनारे की जमीनों को लीज पर देगी, जहां पर लोग अपना व्यवसाय कर सकेंगे. अभी तक वहां पर अवैध कब्जा है, जिसे कब्जा मुक्त कराया जाएगा. सूबे के पथ निर्माण (PWD) मंत्री इंजीनियर शैलेन्द्र ने बताया कि कई जिलों में पथ निर्माण विभाग की जमीन है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है. आम लोगों ने उस पर कब्जा किया है.
उन्होंने कहा कि विभाग की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए लीज पर दिया जाएगा, इससे विभाग की जमीन सुरक्षित रहेगी, और सरकार को राजस्व भी मिलेगा.
जमीन का ब्योरा मांगा
मंत्री शैलेंद्र ने बताया कि इस संबंध में विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है. बिहार के सभी जिलों से पथ निर्माण विभाग की जमीन का ब्योरा और नक्शा मांगा गया है, जिससे पता चलेगा कि किस-किस जिलों में और कहां-कहां विभाग की कितनी जमीन है.
योजना बनाने के निर्देश
उन्होंने बताया कि जमीन को किन-किन कामों के लिए लीज पर दिया जा सकता है, इसके लिए योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं. जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
कब्जा मुक्त कराया जाएगा
मंत्री ने कहा कि ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि कई जगहों पर विभागीय निरीक्षण भवन जिला प्रशासन या पुलिस के अवैध कब्जे में है, जो उचित नहीं है. उसकी सूची भी मांगी गई है. ऐसी निरीक्षण भवनों को अनाधिकृत कब्जा मुक्त कराकर नियंत्रण में लिया जाएगा.
बिहार पथ निर्माण विभाग का मानना है कि इस फैसले से विभाग के ट्रेजरी में पैसा भी आएगा , और विभाग की जो ज़मीन अवैध रूप से कब्ज़े किए हुए है, उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, इससे सरकारी जमीन भी सुरक्षित रहेंगी.
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