भारत में एक ऐसा राज्य है जो बिना राजधानी (Capital) के काम कर रहा है और वह है आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh). यह अनोखी स्थिति 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णयों की एक वजह से उपजी है. 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना (Telangana) नाम से नए राज्य का निर्माण हुआ. हैदराबाद को 10 साल की अवधि के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की साझा राजधानी घोषित किया गया था. लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने विभाजन के तुरंत बाद वेलागापुडी में एक अस्थायी सेट-अप से काम करने का फैसला किया, जब तक कि उनकी राजधानी का निर्माण नहीं हो गया.
हैदराबाद को राजधानी के रूप में साझा करने की समय सीमा भी 2 जून, 2024 को समाप्त हो गई और तब से, आंध्र प्रदेश इसके बिना रह गया है. राज्य की राजधानी अहम है क्योंकि यह प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करती है, जिसमें विधायिका, कार्यकारी कार्यालय और न्यायपालिका जैसे प्राथमिक सरकारी संस्थान होते हैं. शासन का यह केंद्रीकरण कुशल प्रशासन, नीति-निर्माण और सार्वजनिक सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करता है. यह राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में भी काम करता है.
अमरावती के बारे में क्या?
राज्य के केंद्र में गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती को राज्य के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी नामित किया गया था, जो उस समय मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा किया गया था. उन्होंने 2015 में अनुमान लगाया था कि आंध्र प्रदेश के लिए "विश्व स्तरीय भविष्यवादी और स्मार्ट राजधानी" बनाने के लिए 51,000 करोड़ रुपये की जरूरत होगी. नायडू ने किसानों से 33,000 एकड़ जमीन खरीदी और शहर के निर्माण के लिए सिंगापुर स्थित फर्मों को शामिल किया.
लेकिन 2019 में, नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) चुनाव हार गई और वाईएस जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी सत्ता में आई. रेड्डी ने सभी परियोजनाओं को रोक दिया और नई राजधानी के बजट को कम कर दिया, जिससे सिंगापुर की फर्मों को परियोजना से बाहर होना पड़ा. वाईएसआरसीपी प्रमुख ने इसके बजाय तीन राजधानी शहरों की योजना बनाई, एक ऐसा मुद्दा जो कानूनी मुसीबत में फंस गया और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा.
दोबारा शुरू हुआ काम
चंद्रबाबू नायडू ने इस साल राज्य का चुनाव जीता और जून में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की पूर्व संध्या पर उन्होंने पुष्टि की कि अमरावती राज्य की राजधानी होगी. नायडू ने यह भी कहा कि विशाखापत्तनम को आर्थिक राजधानी और एक उन्नत विशेष शहर के रूप में विकसित किया जाएगा.
इस महीने की शुरुआत में, नायडू ने 'अमरावती - लोगों की राजधानी' पर एक श्वेत पत्र जारी किया और जोर देकर कहा कि वह इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करके जल्द से जल्द राजधानी शहर का पुनर्निर्माण करेंगे.
आंध्र प्रदेश ने अमरावती के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से सहयोग भी मांगा है. केंद्र सरकार ने भूमि की सभी बिक्री के लिए पूंजीगत लाभ छूट प्रदान की थी और आंध्र प्रदेश की राजधानी के लिए स्वीकृत ₹ 2,500 करोड़ में से ₹ 1,500 करोड़ जारी किए थे. उम्मीद है कि परियोजना जल्द ही पूरी हो जाएगी. लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, आंध्र प्रदेश तकनीकी रूप से अपनी राजधानी के बिना है.
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