ट्विटर ने BBC, अमेरिकी रेडियो नेटवर्क NPR को 'गवर्नमेंट फंडेड' करार दिया

वाशिंगटन से संचालित नेशनल पब्लिक रेडियो (NPR) की श्रेणी ट्विटर ने शनिवार रात को बदली, और यह बदलाव नेटवर्क द्वारा शिकायत किए जाने के बाद किया गया कि 'सरकार संबद्ध' अनुचित और अपमानजनक है.

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वाशिंगटन:

अमेरिकी रेडियो नेटवर्क एनपीआर (US radio network NPR) को 'सरकार संबद्ध मीडिया' (state-affiliated media) करार देने के बाद हंगामा होने पर माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने कदम पीछे हटा लिए हैं, और अब नेटवर्क को 'सरकार द्वारा वित्त-पोषित' (government-funded) श्रेणी में दर्ज किया है.

ब्रिटिश नागरिकों द्वारा लाइसेंस फीस का भुगतान कर वित्तपोषित किए जाने वाले ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) पर भी एलन मस्क के सोशल मीडिया नेटवर्क ने यह नया लेबल - 'सरकार द्वारा वित्त-पोषित' (government-funded) - लागू कर दिया है.

मिली ख़बरों के मुताबिक, ब्रिटेन के जाने-माने ब्रॉडकास्टर ने ट्विटर से स्पष्टीकरण मांगा है.

वाशिंगटन से संचालित नेशनल पब्लिक रेडियो (NPR) की श्रेणी ट्विटर ने शनिवार रात को बदली, और यह बदलाव नेटवर्क द्वारा शिकायत किए जाने के बाद किया गया कि 'सरकार संबद्ध' अनुचित और अपमानजनक है.

ट्विटर ने पिछले सप्ताह NPR को सरकारी स्वामित्व वाले चीनी और रूसी प्लेटफार्मों के समान ही श्रेणी में दर्ज किया था.

ट्विटर के इस कदम के विरोध में NPR ने ट्वीट करना बंद कर दिया. 88 लाख फॉलोअर वाले अपने मुख्य अकाउंट के ट्विटर बायो में NPR ने यूज़रों से कहा कि वे ख़बरें पढ़ने के लिए NPR को अन्य प्लेटफॉर्मों पर तलाश करें.

NPR के CEO जॉन लैन्सिंग का कहना था कि ट्विटर का फ़ैसला 'अस्वीकार्य' है, और तभी से NPR के अकाउंट पर कोई अपडेट नहीं किया गया है.

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NPR द्वारा संचालित किए जाने वाले म्यूज़िक और पॉलिटिक्स जैसे अन्य हैंडलों को 'सरकार संबद्ध मीडिया' नहीं कहा गया था, इसलिए उन पर लगातार ट्वीट होते रहे हैं.

NPR के ख़िलाफ़ एलन मस्क के इस कदम से कुछ ही दिन पहले 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' (The New York Times) का वेरिफ़ाइड स्टेटस भी ख़त्म कर दिया गया था, जिस पर NPR की ही तरह अक्सर वाम-समर्थित, विशेष रूप से अमेरिकी कन्ज़रवेटिव, विचारों का साथ देने के आरोप लगते हैं.

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ट्विटर की पॉलिसी के अंतर्गत इन फ़ैसलों से दोनों कंपनियों के ट्वीट डी-एम्प्लिफाई हो जाएंगे, और मीडिया कंपनियों, जानी-मानी हस्तियों और शीर्ष सरकारी  अधिकारियों के लिए अहम टूल बन चुके ट्विटर पर उनकी पहुंच भी सीमित हो जाएगी.

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