कनाडा पर ट्रंप हुए और सख्त, ताबड़तोड़ ले रहे बड़े फैसले... जानिए भारत पर इसका असर

Trump Big Decisions: ट्रंप ने पेनी के नए सिक्के ढालने पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये घाटे का फैसला साबित हो रहा है. 2024 में 3.2 अरब पेनी ढाली गईं, जिसमें अमेरिकी टकसाल को साढ़े 8 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ.

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Trump Becomes More Strict On Canada: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र कनाडा पर टिकी हुई है. राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने भाषणों में ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कह चुके हैं. राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो ऐसा ही कह रहे हैं. सुपर बॉउल का फ़ाइनल देखने पहुंचे ट्रंप ने कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए. सरकारी कामकाज से वक्त निकालकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सुपर बॉउल पहुंचे तो शायद यही वक्त रहा होगा, जब उनके दस्तखतों से कोई आदेश नहीं निकला. हालांकि, इस मैच से पहले और बाद में उन्होंने कई फैसले लिए.

कनाडा को लेकर ट्रंप अपनी मंशा से पीछे हटना तो दूर और आगे बढ़ते जा रहे हैं. उनका कहना है कि वो इस मामले में बहुत गंभीर हैं. ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बन जाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ कारोबार में अमेरिका को हर साल 200 अरब डॉलर खोने पड़ते हैं और वो ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं. 

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ट्रंप ने पेनी के नए सिक्के ढालने पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये घाटे का फैसला साबित हो रहा है. 2024 में 3.2 अरब पेनी ढाली गईं, जिसमें अमेरिकी टकसाल को साढ़े 8 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ. ट्रंप ने उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो के भी काम करने पर रोक लगा दी है. 2008 के आर्थिक संकट और गिरवी घोटाले के बाद उपभोक्ताओं के हितों की हिफाज़त के लिए इसे बनाया गया था. उनका टैरिफ वॉर भी जारी है. अब स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर 25 फीसदी टैक्स लगा रहे हैं.

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इसके बाद ज़रूरत पड़ी तो वो अगले एक-दो दिनों में उन देशों के लिए इसे बढ़ा सकते हैं, जिन्होने ज़्यादा टैक्स लगाया है. हालांकि, भारत को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका से भारत जो आयात करता है, उनमें से टॉप 30 सामानों पर टैक्स ज़ीरो से 7.5 फीसदी के बीच है. अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ मामले में भी ट्रंप से बात कर सकते हैं. भारत भी अमेरिका को स्टील निर्यात करता रहा है. अमेरिका ने मार्च 2018 में स्टील पर 25 फीसदी और एल्यूमीनियम पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाया था. इससे 2017-18 के मुकाबले 2018-19 में भारत का स्टील और अल्यूमीनियम निर्यात घट गया था. इस पर बात भी हुई, लेकिन टैक्स घटाया नहीं गया.