अमेरिका की दो टूक, 'तालिबान सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और इसमें शामिल कुछ लोगों का बैकग्राउंड चिंता का कारण'

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा, ‘हमने कार्यवाहक सरकार से अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बात की है. समावेशिता की कमी, ट्रैक रिकॉर्ड, सरकार में शामिल कुछ लोगों की पृष्ठभूमि चिंता का विषय है.’

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अमेरिका ने कहा, तालिबान की अंतरिम सरकार अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है (प्रतीकात्‍मक फोटो)
वॉशिंगटन:

Afghanistan Crisis: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन (Joe Biden Administration) ने कहा कि तालिबान की अंतरिम सरकार (interim Taliban government) अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका (US) की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है.विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘हमने कार्यवाहक सरकार से अपनी प्रतिक्रिया के बारे में बात की है. आपने हमें यह कहते हुए सुना है कि समावेशिता की कमी, ट्रैक रिकॉर्ड, सरकार में शामिल कुछ लोगों की पृष्ठभूमि चिंता का विषय है. यह निश्चित तौर पर ऐसी सरकार को नहीं दर्शाता, जिसकी अंतरराष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका ने उम्मीद की थी.' उन्होंने कहा, ‘यह शुरुआती कार्यवाहक सरकार है. इसमें कुछ पद रिक्त हैं. हमारे लिए केवल अफगानिस्तान की भावी सरकार की संरचना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि हम यह देखेंगे कि क्या यह समावेशी सरकार है जो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो जिसका, तालिबान प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है.'

प्राइस ने जर्मनी में अमेरिका और उसके करीबी सहयोगियों की बैठक का जिक्र करते हुए कहा, ‘कई चीजों पर आम सहमति बनी और कई लोगों ने अहम सवाल उठाए कि क्या तालिबान, लोगों की यात्रा की आजादी और सुरक्षित निकासी के अपने वादों पर खरा उतरेगा? क्या वे आतंकवाद के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करेंगे?'उन्होंने पूछा, ‘आईएसआईएस-के, अल-कायदा सहित आतंकवादी समूहों से खतरे पर व्यापक चर्चा हुई जो अफगान सरजमीं से काम कर रहे हैं. क्या वे समावेशी सरकार बनाएंगे? क्या वे महिलाओं और लड़कियों की प्रगति बनाए रखेंगे? दूसरे शब्दों में कहें तो पिछले 20 वर्षों में हासिल की गयी बढ़त को क्या कायम रखा जाएगा?'

अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय तालिबान को उसकी सार्वजनिक तथा निजी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह ठहराता रहेगा. उसने निजी रूप से यह वादा किया था कि वैध यात्रा दस्तावेज वाले जो लोग देश छोड़ना चाहते हैं, वे देश छोड़कर जा सकेंगे.उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने बुधवार को जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास के साथ बैठक की और उसमें इस विषय पर चर्चा की गई.

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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