चीफ जस्टिस रहते जिस सरकार ने हटाने की कोशिश की, आज उसी की सुप्रीम बनीं सुशीला कार्की

Interim PM of Nepal Sushila Karki: नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्की ने देश की कमान संभाल ली है. शुक्रवार शाम राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने राष्ट्रपति कार्यालय में 73 वर्षीय कार्की को पद की शपथ दिलाई. इस अवसर पर राष्ट्रपति पौडेल और नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के अलावा, उपराष्ट्रपति राम सहाय यादव और प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह रावत भी उपस्थित थे. सुशीला कार्की हिंसा प्रभावित नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगी. उनके सामने नेपाल को हिंसा की आग ने निकाल कर स्थिरता लाना सबसे पहली चुनौती होगी.

6 महीने में संसदीय चुनाव कराने का दायित्व

शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि नई कार्यवाहक सरकार को छह महीने के भीतर नए संसदीय चुनाव कराने का दायित्व सौंपा गया है. इससे पहले दिन में, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों और ‘जेन जेड' के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक के बाद कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया.

नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायधीश हैं सुशीला कार्की

मालूम हो कि सुशीला कार्की 11 जुलाई 2016 से 7 जून 2017 तक नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की प्रधान न्यायधीश की भूमिका में थी. वह देश की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं. चीफ जस्टिस रहते हुए कार्की ने चुनावी विवाद और न्याय से जुड़े कई अहम मामलों में फैसला दिया था. जिससे तब की सरकार अहसज हो गई थी.

सरकार ने कार्की के खिलाफ संसद में लाया था महाभियोग प्रस्ताव

ऐसे में 30 अप्रैल 2017 को नेपाली कांग्रेस और माओवादी सेंटर ने सुशीला कार्की के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया था. कार्की के खिलाफ यह प्रस्ताव सरकार द्वारा जारी किए गए एक आदेश को पलटने के बाद लाया गया था. लेकिन जन दवाब और संसद की कार्यवाही पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया था. सरकार का यह प्रस्ताव वापस तो ले लिया गया लेकिन कार्की ने कठोर फैसला लेते हुए खुद की सीज जस्टिस की कुर्सी छोड़ दी.

यह भी पढ़ें - BHU से पढ़ाई, करप्शन पर सख्त... जानिए कौन हैं सुशीला कार्की, जिन्होंने संभाली नेपाल की कमान

7 साल बाद अब नेपाल की जनता कार्की को सौंप दी कमान

और अब 7 साल बाद नेपाल की जनता ने पहले की सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद कार्की को देश की कमान सौंपने का फरमान सुना दिया. दरअसल सुशीला कार्की को करप्शन के मामलों में बेहद सख्त फैसले लेने वाली जज के रूप में जानी जाती है. उन्होंने अपने समय में कई ऐसे फैसले लिए जिससे नेपाल की जनता में उनके लिए इज्जत बढ़ती गई.

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती सुशीला कार्की.

सुशीला कार्की के रास्ते में आगे की चुनौतियां क्या होंगी?

अब अंतरिम सरकार का सुप्रीम पद संभालने के बाद सुशीला कार्की को नेपाल में कानून-व्यवस्था बहाल करने की चुनौती है. सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद कार्की एक छोटा मंत्रिमंडल गठित करेंगी और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में विभिन्न हितधारकों के बीच बनी सहमति के अनुसार राष्ट्रपति को संसद भंग करने की सिफारिश कर सकती हैं.

राष्ट्रपति पौडेल ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फैसला लेने से पहले प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सम्मानित व्यक्तियों से भी अलग-अलग विचार-विमर्श किया.

यह भी पढ़ें - सस्पेंस खत्म, शपथ ग्रहण के साथ ही नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनीं सुशीला कार्की