Ukraine संकट को लेकर UK लगाएगा Russia पर प्रतिबंध
यूक्रेन संकट (Russia Ukraine Conflict) को लेकर ब्रिटेन (UK) ने एक आपातकालीन बैठक (Emergency Meeting) की. इस बैठक में रूस पर प्रतिबंध (Sanctions on Russia) लगाने की तैयारी की गई है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ( PM Boris Johnson) ने इस आपतकालीन बैठक की अध्यक्षता की. कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम-ए (Cobra) की यह बैठक मंगलवार सुबह हुई. पूर्वी यूक्रेन (Eastern Ukraine) में दो अलग-अलग क्षेत्रों को मान्यता देने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के निर्णय के मद्देनजर ब्रिटेन मास्को पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है. यह बैठक ब्रिटिश स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के बयान के बाद हुई. जाविद ने कहा था कि उन क्षेत्रों में से एक दोनेस्क के पास टैंक देखे गए हैं, इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ‘यूक्रेन पर हमला शुरू हो चुका' है. रूस के इस कदम की व्यापक निंदा के बाद कोबरा बैठक हुई.
जॉनसन ने रूस के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और इससे उपजे हालात को एक ‘दुर्भाग्य सूचक और बहुत खराब समय' करार दिया. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में चीजें गलत दिशा में आगे बढ़ रही हैं. ब्रिटिश सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया बैठकें कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम में आयोजित की जाती हैं और आमतौर पर ब्रीफिंग रूम ए में होती हैं, जिसके कारण उन्हें कोबरा कहा जाता है.
यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा, ‘‘ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और यूक्रेन की संप्रभुता-अखंडता पर हमले के जवाब में रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान करेगा. इसकी किसी भी कार्रवाई के गंभीर आर्थिक नतीजे होंगे.”उन्होंने कहा कि इस परिषद को एकजुट होकर रूस से तुरंत तनाव कम करने का आह्वान करने समेत एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ आक्रामकता की निंदा करनी चाहिए. उन्होंने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की एकजुट होकर रक्षा करने की बात कही.
यूके के विदेश सचिव लिज ट्रस ने पुष्टि की कि रूस से जुड़े लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए हालिया कानूनों का इस्तेमाल किया जाएगा. इस महीने की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने नया कानून पारित किया जिसमें यूक्रेन में रूसी कार्रवाई से जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई है.
इस कानून ने सरकार को रासायनिक, रक्षा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और वित्तीय सेवा उद्योग जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रूसी व्यवसायों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां दी गई हैं. अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय संघ सहित ब्रिटेन के कई पश्चिमी सहयोगियों ने पुतिन के कदम की निंदा करते हुए प्रतिबंध लगाने का वादा किया है.
पुतिन ने स्व-घोषित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ दोनेस्क और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ लुहान्स्क के रूप में पूर्वी यूक्रेन के दो क्षेत्रों की आजादी को मान्याता देने वाली एक राजाज्ञा पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसकी पश्चिमी देश निंदा कर रहे हैं. रूसी समर्थित विद्रोही वर्ष 2014 से उन क्षेत्रों में यूक्रेनी सेना से लड़ रहे हैं. आशंका है कि रूस द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए सैन्य बल यूक्रेन की सीमाओं को पार कर सकते हैं. पुतिन ने कहा है कि दो विद्रोही क्षेत्रों में जाने वाले सैनिक ‘शांति व्यवस्था' का काम पूरा करेंगे.
