ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, 20 मार्च 2026 को मंत्रियों ने मिडिल ईस्ट में हालिया हालात पर चर्चा की. बैठक में ईरान द्वारा निहत्थे वाणिज्यिक जहाजों, तेल‑गैस प्रतिष्ठानों जैसी नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने और होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध करने पर चिंता जताई गई. मंत्रियों ने कहा कि ब्रिटेन अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर होर्मुज जलडमरूमध्य में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा के लिए व्यावहारिक योजना पर काम कर रहा है. उन्होंने ईरान के हमलों की निंदा करते हुए आगाह किया कि ऐसे कदम क्षेत्र को और संकट में धकेल सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकते हैं, साथ ही तनाव कम करने और युद्ध के शीघ्र समाधान की जरूरत पर भी जोर दिया गया.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में सहयोग न करने पर अमेरिका के सहयोगी देशों को “कायर” करार दिया है. ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सहयोगी देश तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत तो करते हैं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा में मदद के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने नाटो की काफी मदद की है, इसके बावजूद उसे समर्थन नहीं मिल रहा. इस बीच, युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर करीब 108 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं, जिससे खासकर एशिया पर असर पड़ रहा है, जहां होर्मुज के रास्ते निकलने वाला अधिकांश तेल और गैस पहुंचता है.

पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि ‘‘विभिन्न घटनाओं’’ में छह भारतीय नागरिकों की जान चली गई, जबकि एक अब भी लापता है. यहां अंतर-मंत्रालयी प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के अपर सचिव (खाड़ी) असीम आर महाजन ने कहा, ‘‘हमें 18 मार्च को रियाद में हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु की कल देर रात सूचना मिली.’’ हालांकि, उन्होंने इस मृत्यु के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया.

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान और इजरायल के टकराव के मद्देनजर हजारों अतिरिक्त सैनिकों को क्षेत्र में तैनात करने का फैसला किया है. रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों में ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए और दुनिया भर के पर्यटन स्थलों को भी निशाना बनाने की धमकी दी है. वहीं इजरायल ने तेहरान पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं. इस बीच अमेरिकी सेना तीन और युद्धपोतों तथा करीब 2,500 अतिरिक्त मरीन को मिडिल ईस्ट भेज रही है, जबकि ऊर्जा ठिकानों पर हमलों के चलते तेल और गैस की कीमतों में भी तेज उछाल देखा गया है.

इजरायल ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने ईरान की अर्धसैनिक बसीज फोर्स के खुफिया प्रमुख को एक हवाई हमले में मार गिराया है. इजरायली सेना के मुताबिक, इस हमले में बसीज यूनिट के कमांडर घोलामरेज़ा सुलेमानी समेत कई वरिष्ठ कमांडर पहले ही मारे गए थे और अब पुष्टि की गई है कि बसीज की इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट के प्रमुख इस्माइल अहमदी भी इसी हमले में मारे गए. इजरायल का कहना है कि अहमदी ने इस साल ईरान में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी.

जंग की खबरें अक्सर पेट्रोल‑डीजल, गैस और टैंकरों की कतारों से शुरू होती हैं, लेकिन इस बार कहानी वहीं खत्म नहीं होती. मिडिल ईस्ट में इसी की बानगी देखने को मिल रही है. ईरान युद्ध के बीच सप्लाई‑चेन का एक ऐसा “चोक‑पॉइंट” दबाव में है, जहां से दुनिया की ऊर्जा, खेती की खाद और टेक इंडस्ट्री की अहम गैस हीलियम जैसी चीज़ें एक ही रास्ते से गुजरती हैं. नतीजा यह कि असर अब सिर्फ तेल‑गैस के दामों में नहीं, बल्कि रबी‑खरीफ की तैयारी, खाद्य कीमतों, और चिप‑निर्माण तक महसूस होने लगा है.

एएफपी के अनुसार, ईरान की ओर से मिसाइल हमले की चेतावनी जारी किए जाने के बाद यरुशलम में जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं. घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और ईरान‑इजरायल टकराव को लेकर हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं.

ईरान की सेना ने शुक्रवार को अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों तथा सैन्य कमांडरों को खुली धमकी देते हुए कहा कि उन्हें छुट्टियों के दौरान या मनोरंजन स्थलों पर भी निशाना बनाया जा सकता है. सरकारी टीवी के हवाले से सशस्त्र बलों के प्रवक्ता अबोलफजल ने कहा कि ईरान अमेरिकी और इजरायली अधिकारियों, पायलटों और सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है. उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के पास मौजूद सूचनाओं के आधार पर अब दुनिया के किसी भी सैर‑सपाटे, रिसॉर्ट या पर्यटन एवं मनोरंजन केंद्र को उनके लिए सुरक्षित नहीं माना जाएगा.

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच स्विट्ज़रलैंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि वह अमेरिका को युद्ध सामग्री का निर्यात नहीं करेगा. सरकार के मुताबिक, मौजूदा हालात को देखते हुए यह कदम उसकी तटस्थ नीति के अनुरूप है. स्विट्ज़रलैंड ने साफ किया कि क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के दौरान वह किसी भी तरह से युद्ध को बढ़ावा देने वाले हथियारों या सैन्य साजो‑सामान की आपूर्ति में शामिल नहीं होगा.

ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों के बाद एशियाई एलएनजी बेंचमार्क शुक्रवार को लगभग तीन साल के उच्च स्तर के आसपास बना रहा. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हमलों के कारण कतर की एलएनजी निर्यात क्षमता में करीब 17 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हलचल मच गई है. जापान‑कोरिया मार्कर (JKM) की कीमत 22.732 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू दर्ज की गई. कतर एनर्जी ने बताया कि 18 और 19 मार्च को रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हुए हमलों से प्रमुख उत्पादन इकाइयों को भारी नुकसान हुआ है और इससे सालाना लगभग 20 अरब डॉलर के राजस्व नुकसान का अनुमान है, जिसका असर भारत जैसे आयात‑निर्भर देशों पर भी पड़ सकता है.

मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच खाड़ी देशों में अलग‑अलग घटनाओं में छह भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है, जबकि एक भारतीय अब भी लापता है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब, ओमान, इराक और यूएई में स्थित भारतीय मिशन स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और मृतकों के पार्थिव शरीर भारत लाने की प्रक्रिया में जुटे हैं. मंत्रालय के अनुसार, हालात धीरे‑धीरे सामान्य हो रहे हैं और 28 फरवरी के बाद से अब तक करीब तीन लाख यात्री खाड़ी क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं, जबकि यूएई से सीमित संख्या में उड़ानें अब भी संचालित की जा रही हैं.

शुक्रवार को कुवैत की एक तेल रिफाइनरी में दमकलकर्मियों को एक और आग से जूझना पड़ा. यह आग ईरान की ओर से हुए एक नए ड्रोन हमले के बाद लगी थी. इस बीच, लाखों लोग युद्ध के साये में सादगी से अपने देश का नया साल मना रहे थे.

ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को अमेरिका और इज़राइल ने खाड़ी के किनारे बसे बंदरगाह वाले शहरों में 16 ईरानी मालवाहक जहाज़ों पर हमला किया; रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जहाज जलकर खाक हो गए. एक स्थानीय अधिकारी ने कहा कि हवाई हमले के बाद, लेंगेह और कोंग शहरों के नागरिकों के मालिकाना वाले कम से कम 16 मालवाहक जहाज आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जल गए.

Axios की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ईरान पर हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को दोबारा खोलने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने या उसकी नाकाबंदी करने की योजना पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वाले चार सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह प्रस्तावित कदम ईरान की रणनीतिक स्थिति पर दबाव बढ़ाने की दिशा में देखा जा रहा है.