मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव में भारत की यूपीआई सर्विस शुरू करने को लेकर आवश्यक कदम उठाने का फैसला किया है. राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस कदम से मालदीव की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने की उम्मीद है. मालदीव को भारत की यूपीआई सुविधा के साथ बेहतर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मदद मिलेगी.
यह निर्णय आर्थिक विकास एवं व्यापार मंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किए गए पत्र पर गहन चर्चा के बाद लिया गया. बयान में कहा गया,"राष्ट्रपति डॉ. मुइज्जू ने मालदीव में यूपीआई शुरू करने के लिए एक कंसोर्टियम गठित करने का निर्णय लिया है." मुइज्जू ने सुझाव दिया कि देश में कार्यरत बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों और फिनटेक कंपनियों को कंसोर्टियम में शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने ट्रेडनेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कंसोर्टियम की प्रमुख एजेंसी भी नियुक्त किया.
राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया, "उन्होंने मालदीव में यूपीआई शुरू करने की देखरेख के लिए आर्थिक विकास और व्यापार मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए एक इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेटिंग टीम बनाने का भी निर्णय लिया है. इस टीम में वित्त मंत्रालय, गृह सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण को शामिल किया जाएगा.
इस वर्ष अगस्त में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यात्रा के दौरान मालदीव और भारत ने द्वीपीय राष्ट्र में यूपीआई लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित वित्तीय इंटरफेस भारत से बाहर कई दूसरे देशों में पहले से ही इस्तेमाल किया जाता है. संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल, यूके और मॉरीशस में यूपीआई का इस्तेमाल होता है. वहीं, अब बहुत जल्द इन देशों की लिस्ट में एक नया नाम मालदीव का जुड़ने जा रहा है.
