जुमे के दिन मुस्लिमों के भीड़ जुटाने पर रोक, फ्रांस की राजधानी में क्यों लगा बैन?

फ्रांस के मुसलमानों की वार्षिक सभा आज यानी शुक्रवार से सोमवार तक पेरिस के उत्तर में स्थित बुर्जे (Bourget) में होने वाली थी. लेकिन अब इसपर बैन लग गया है.

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पेरिस पुलिस ने मुस्लिम समुदाय की एक वार्षिक सभा पर बैन लगा दिया (फाइल फोटो)
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  • फ्रांस की राजधानी पेरिस पुलिस ने मुस्लिम समुदाय की वार्षिक सभा पर बड़े आतंकवादी खतरे के कारण बैन लगा दिया है
  • यह सभा पेरिस के बुर्जे में होनी थी और अति दक्षिणपंथी समूह इसे बाधित कर सकते हैं
  • पुलिस ने पिछले सप्ताह बैंक ऑफ अमेरिका की इमारत पर बम धमाके की नाकाम कोशिश को देखते हुए खतरे की गंभीरता बताई
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फ्रांस की राजधानी पेरिस की पुलिस ने शहर में होने वाली मुस्लिम समुदाय की एक वार्षिक सभा पर बैन लगा दिया. पुलिस ने गुरुवार, 2 अप्रैल को यह फैसला लेते हुए कहा कि इस कार्यक्रम पर “बड़े आतंकवादी खतरे” का जोखिम है और इसे निशाना बनाया जा सकता है. फ्रांस के मुसलमानों की वार्षिक सभा आज यानी शुक्रवार से सोमवार तक पेरिस के उत्तर में स्थित बुर्जे (Bourget) में होने वाली थी. पेरिस पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि अति दक्षिणपंथी (फार-राइट) समूह इस कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश कर सकते हैं.

पुलिस के आदेश में यह भी कहा गया कि यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बहुत तनावपूर्ण माहौल में हो रहा है. पुलिस ने कहा कि यह सभा मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने वाले बड़े आतंकवादी खतरे के बीच में है. इस आदेश में पिछले विकेंड पेरिस में बैंक ऑफ अमेरिका की इमारत को बम से उड़ाने की एक नाकाम कोशिश का भी ज़िक्र किया गया. पुलिस के अनुसार, यह घटना दिखाती है कि फ्रांस के अंदर खतरा कितना गंभीर है.

कौन कर सकता है हमला?

फ्रांस के अभियोजकों (प्रॉसिक्यूटरों) ने कहा कि यह हमला करने की कोशिश ईरान समर्थक (प्रो-ईरान) समूह से जुड़ी हो सकती है. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण सुरक्षा को लेकर डर बढ़ रहा है. पुलिस ने यह भी कहा कि पिछले महीने हुए नगरपालिका चुनावों के दौरान राजनीतिक बहस बहुत ज्यादा ध्रुवीकृत (दो हिस्सों में बंटी) हो गई थी.

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब फ्रांस का आंतरिक मंत्रालय एक नए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है. इस कानून का उद्देश्य यह है कि कट्टर इस्लामवादी तत्व मुस्लिम संगठनों में घुसपैठ न कर सकें. मंत्रालय ने समाचार एजेंसी एएफपी (AFP) को बताया कि यह बिल अप्रैल के अंत में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. मंत्रालय ने यह जानकारी ले पेरिसियन अखबार की एक रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए दी.

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