- अमेरिका ने AI के क्षेत्र में मैनहट्टन प्रोजेक्ट जैसे राष्ट्रीय मिशन 'जेनेसिस मिशन' की शुरुआत की है
- अमेरिका के ऊर्जा विभाग को अमेरिकन साइंस एंड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म बनाने का काम सौंपा गया है
- ट्रंप सरकार AI विकास में चीन से आगे रहने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही, किसी भी कड़े नियमों को रोकना चाह रही
अब अमेरिका ने ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के फील्ड में उसी लेबल पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है, जैसे उसने दुनिया के पहले न्यूक्लियर बम बनाने के लिए किया था. साफ है कि अमेरिका ने इस बात की अहमियत जान ली है कि आने वाले वक्त में AI कितना शक्तिशाली होने जा रहा है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने AI फील्ड में रिसर्च के लिए एक राष्ट्रीय पहल शुरू किया है और इसको नाम दिया है "जेनेसिस मिशन". इस मिशन की स्थापना करते हुए ट्रंप ने सोमवार, 24 नवंबर को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए और इसके दायरे की तुलना मैनहट्टन प्रोजेक्ट से की जिसकी मदद से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था.
ट्रंप का AI वाला सपना क्या है?
ट्रंप और उनकी सरकार ने AI के फील्ड में आक्रामक और बहुत कम नियम-कानून के साथ रिसर्च की योजना बनाई है. ट्रंप किसी कीमत पर AI की रेस में चीन से आगे रहना चाहते हैं और इस बड़ी तकनीक के क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को मजबूत करना चाहते हैं. कई अमेरिकी राज्यों को AI पर कंट्रोल के लिए अपने खुद के कई नियम कानून बनाए हैं. अब इन AI नियमों को ही कानूनी रूप से रोकने के तरीकों की भी तलाश कर रहा है. ट्रंप ने तो यहां तक धमकी दी है कि अगर कोई राज्य ऐसा नियम बनाता है तो उन राज्यों की संघीय सहायता (ट्रंप सरकार में मिलने वाला फंड) रद्द कर दी जाएगी.
ट्रंप के आदेश में कहा गया है, "अमेरिका ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में ग्लोबल स्तर पर टेक्नोलॉजी वाला दबदबा बनाने की दौड़ में है." इसमें AI को "वैज्ञानिक खोज और आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण फ्रंटियर" के रूप में बताया गया है. इस जेनेसिस मिशन का केंद्रबिंदु "अमेरिकन साइंस एंड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म" बनाना है, जो शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक आधार मॉडल को ट्रेनिंग देने और रिसर्च को ऑटोमेटिक करने के लिए सुपर कंप्यूटर वाले संसाधनों, AI मॉडलिंग टूल और विशाल संघीय डेटासेट तक पहुंच प्रदान करेगा.
