हार्वर्ड एक मजाक है, नफरत और मूर्खता सिखाता है... डोनाल्ड ट्रंप

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर तीखे हमले में राष्ट्रपति ट्रम्प ने लिखा, "हार्वर्ड को अब अध्ययन के लिए एक सभ्य स्थान भी नहीं माना जा सकता है, और इसे विश्व के महान विश्वविद्यालयों या कॉलेजों की किसी भी सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए."

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हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हमला जारी है, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय को एक "मजाक" बताया है. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि हार्वर्ड अब सीखने का एक अच्छा स्थान नहीं है और इसे दुनिया के महान विश्वविद्यालयों की किसी भी सूची में नहीं रखा जाना चाहिए.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "हार्वर्ड ने अपना रास्ता खो दिया है", जिन्होंने इस शीर्ष विश्वविद्यालय को "जागरूक" और "यहूदी विरोधी" शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ अपने युद्ध का केंद्र बिंदु बनाया है. ट्रम्प ने कहा कि हार्वर्ड एक मजाक है. नफरत और मूर्खता सिखाता है और इसे अब संघीय धन नहीं मिलना चाहि.

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर तीखे हमले में राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा, "हार्वर्ड को अब अध्ययन के लिए एक सभ्य स्थान भी नहीं माना जा सकता है, और इसे विश्व के महान विश्वविद्यालयों या कॉलेजों की किसी भी सूची में शामिल नहीं किया जाना चाहिए."

हार्वर्ड की ओर से व्हाइट हाउस के नीतिगत बदलावों को मानने से इनकार करने के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वविद्यालय को उसके टैक्स छूट के दायरे से बाहर करने की धमकी दी है. उन्होंने कहा कि हार्वर्ड का टैक्स छूट खत्म कर देना चाहिए और उस पर एक राजनीतिक इकाई के रूप में टैक्स देना चाहिए. उन्होंने यूनिवर्सिटी को मिलने वाले 2.2 बिलियन डॉलर के फेडरल फंड पर रोक भी लगा दी है.

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इधर, छात्रों और शिक्षकों को लिखे एक पत्र में, हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने सरकार की बात नहीं मानने की कसम खाई और कहा कि कॉलेज अपनी स्वतंत्रता या अपने संवैधानिक अधिकारों पर बातचीत नहीं करेगा.

ट्रंप प्रशासन की तरफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास बदलावों की लिस्ट 3 अप्रैल को पहुंची थी. अमेरिका के 140 साल पुराने संस्थान हार्वर्ड विश्वविद्यालय को ट्रंप प्रशासन ने अपने पत्र में कहा कि यूनिवर्सिटी को अपने शासन, हायरिंग के तरीकों और एडमिशन प्रक्रियाओं में बदलाव करना चाहिए. इसमें अधिकारियों को विविधता कार्यालयों (डायवर्सिटी ऑफिस) को बंद करने और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की स्क्रीनिंग के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों के साथ सहयोग करने का आदेश दिया गया था.
 

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