- भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का जल संधि के नवीनीकरण पर इस वर्ष कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है
- बांग्लादेश पद्मा नदी पर 50,443.64 करोड़ टका की लागत से नया बांध बनाने की योजना बना रहा है
- भारत और बांग्लादेश के बीच जल प्रवाह को लेकर विवाद, विशेषकर फरक्का बैराज और पद्मा बैराज को लेकर हैं
भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही फरक्का जल संधि वार्ता के नवीनीकरण को लेकर इस साल कोई खास प्रगति नहीं हुई है. हालांकि, बांग्लादेश में नदी के निचले हिस्से में एक और बांध बनाने की नई पहल पर भारत की पैनी नजर है. बांग्लादेश जल विकास बोर्ड (बीडब्ल्यूडीबी) अब 50,443.64 करोड़ टका की लागत से लंबे समय से अटके पद्मा बांध परियोजना को लागू करने की तैयारी कर रहा है. पद्मा नदी, गंगा नदी का ही विस्तार है जो भारत से बांग्लादेश में बहती है.
नये बांध से विवाद गहराएगा
भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे के लिए 1996 में हुए फरक्का जल संधि का नवीनीकरण 2026 में होना है, लेकिन राजनयिक तनाव और भारत-बांग्लादेश के बिगड़ते संबंधों के कारण बातचीत बहुत धीमी गति से चल रही है. बांग्लादेश शुष्क मौसम में जल प्रवाह की गारंटी चाहता है, जबकि भारत अपनी जरूरतों के लिए इसमें संशोधन करना चाहता है. क्षेत्रीय राजनीति, जलवायु परिवर्तन और पश्चिम बंगाल की जल आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने की मांग ने स्थिति को और जटिल बना दिया है. भारत और बांग्लादेश फरक्का समझौते के विवरण को लेकर आपस में भिड़ते रहे हैं और पद्मा बैराज का हालिया निर्माण इस विवाद का अब केंद्र बिंदु माना जा रहा है.
तारिक रहमान का ऐलान
- कल सिलहट में एक चुनावी रैली में बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने देश में अनसुलझी जल समस्याओं का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा, “हमने राष्ट्रपति जियाउर रहमान के कार्यकाल में देखा है कि बांग्लादेश भर में नहरों का निर्माण कैसे हुआ. इन नहरों के निर्माण से किसानों को सिंचाई सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ लोगों की जल समस्याओं का भी समाधान हुआ.”
- तारिक रहमान ने आगे कहा, “अगर अल्लाह की कृपा से 12 फरवरी को होने वाले मतदान में बीएनपी सत्ता में आती है, तो हम नहर निर्माण का कार्यक्रम फिर से शुरू करेंगे. हम नहरें बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी नदियों में पानी बना रहे. क्यों? आपको याद होगा कुछ साल पहले, कैसे दूसरी तरफ से पानी छोड़ा गया था और पूरा सिलहट बाढ़ के पानी में डूब गया था. इसीलिए हमने यह बात कही है. पिछले 15-16 सालों में हमने देखा है कि कैसे इस देश के हितों को गिरवी रखा गया. इसीलिए मैंने कहा है, न दिल्ली, न पिंडी, न कोई और देश, बांग्लादेश सबसे पहले.”
फरक्का जल संधि और विवाद
- बांग्लादेश में आने वाली सरकार के लिए भारत के साथ बातचीत के प्रमुख क्षेत्रों में से एक फरक्का जल संधि का नवीनीकरण होगा, जिस पर 1996 में 30 साल की अवधि के लिए हस्ताक्षर किए गए थे. भारत और बांग्लादेश फरक्का बैराज के माध्यम से पानी छोड़ने और पानी को रोकने को लेकर बार-बार विवाद करते रहे हैं.
- 2024 में, जब बांग्लादेश में लगातार मानसूनी बारिश और नदियों में आए उफान के कारण देश भर में विनाशकारी बाढ़ आई, जिससे देश के 11 जिले प्रभावित हुए, तो बांग्लादेश में आई खबरों में दावा किया गया कि बाढ़ का एक कारण पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज का खुलना था. इसके बाद भारत सरकार ने तथ्यों की जांच की.
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, "हमने फर्जी वीडियो, अफवाहें और डर फैलाने वाली खबरें देखी हैं, जिनका मकसद गलतफहमी पैदा करना है. तथ्यों के साथ इनका कड़ा खंडन किया जाना चाहिए."
- भारत ने आगे कहा था, "यह समझना जरूरी है कि फरक्का सिर्फ एक बैराज है, बांध नहीं. जब भी पानी का स्तर तालाब के स्तर तक पहुंचता है, तो जो भी पानी आता है, वह निकल जाता है. यह सिर्फ एक ऐसी संरचना है जो 40,000 क्यूसेक पानी को फरक्का नहर में मोड़ने का काम करती है. यह काम मुख्य गंगा/पद्मा नदी पर बने फाटकों की प्रणाली का उपयोग करके सावधानीपूर्वक किया जाता है, जबकि शेष पानी मुख्य नदी में बहकर बांग्लादेश की ओर चला जाता है."
- बांग्लादेश का कहना है कि भारत द्वारा गंगा नदी पर बनाए गए फरक्का बैराज के कारण पद्मा नदी में पानी का प्रवाह बाधित होने से ऐसे बैराज की आवश्यकता बढ़ गई है. यह बैराज बांग्लादेश के कुश्तिया जिले के पांगशा में, फरक्का बैराज से लगभग 180 किलोमीटर नीचे की ओर बनने की संभावना है.
- बांग्लादेश जल संसाधन विकास संगठन (बीडब्ल्यूडीबी) द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों में कहा गया है कि फरक्का बैराज के चालू होने के बाद से बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिम में पानी का प्रवाह तेजी से कम हो गया है. 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के तहत, दोनों देश हर साल 1 जनवरी से 31 मई तक फरक्का बैराज में नदी के प्रवाह को साझा करते हैं, जिस पर दोनों देशों ने सहमति जताई थी, लेकिन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के माहौल में अब इस 30 साल पुरानी संधि पर पुनर्विचार करना होगा.
- बांग्लादेश ने भारत के सुझावों का विरोध किया और 1977 में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने फरक्का बैराज का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनए) में उठाया, जिसने द्विपक्षीय स्तर पर इस मुद्दे को हल करने की सलाह दी. नवंबर 1977 में, भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम ने बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा की और फरक्का मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. 1996 में, भारत-बांग्लादेश सीमा के पास फरक्का बैराज पर सतही जल के बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए गंगा जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए.
- बांग्लादेश का कहना है कि पद्मा बैराज से पद्मा नदी में मानसून के मौसम में बहने वाले पानी को संग्रहित किया जा सकेगा और देश के दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम क्षेत्रों में साल भर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी. बांग्लादेश का यह भी कहना है कि पद्मा नदी पर निर्भर बांग्लादेश के लगभग 37% क्षेत्र में फैले हुए हैं और यह बैराज भारत के साथ 1996 की संधि के तहत पानी के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करेगा.
- बांग्लादेश का मानना है कि यह परियोजना लगभग सात से आठ नदियों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकती है और शुष्क मौसम के दौरान दूषित जल प्रणालियों को पुनर्स्थापित कर सकती है. मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने परियोजना को घरेलू स्तर पर वित्तपोषित करके आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और चीन सहित विदेशी ऋणों से ऋण लेने की संभावना को परियोजना के बाद के चरण के लिए छोड़ दिया है.
चीन की नजर
चीन तीस्ता मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए बांग्लादेश के साथ साझेदारी कर रहा है और चीनी राजदूत याओ वेन की हाल ही में उत्तरी बांग्लादेश की यात्रा, पश्चिम बंगाल में रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकट के क्षेत्र में, पर भी भारत की पैनी नजर है. वेन ने भारत की सीमा के निकट रंगपुर में परियोजना क्षेत्र का दौरा किया. उनके साथ युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में बांग्लादेश की जल संसाधन सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन भी थीं.
सिक्किम से पश्चिम बंगाल और फिर अंततः बांग्लादेश में बहने वाली तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से लंबित समझौता नहीं हो पाया है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समझौते का विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि तीस्ता नदी के जल बंटवारे का मतलब होगा "उत्तरी पश्चिम बंगाल को पीने के पानी से भी वंचित करना", सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था तो दूर की बात है.
