बिना इजाजत हुआ 2252 करोड़ का काम : सीएजी

ग्रामीण गरीबों को न्यूनतम दिहाड़ी रोजगार की कानूनी गारंटी देने वाले सरकार के बहु-प्रचारित कार्यक्रम मनरेगा के क्रियान्वयन में खामियां उजागर करते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने केंद्र सरकार की खिंचाई की है।