देश भर में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कवायद शुरू की है. शीर्ष अदालत के पांच जजों की संविधान पीठ संविधान में आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करने वाली है. जजों की बेंच इसकी जांच करेगी कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है?
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