नागरिकता संशोधन बिल के मामले में ना नहीं कह सकते राज्य: MHA सूत्र
MHA के सूत्रों के मुताबिक राज्यो को CAB के मामले में ना कहने का अधिकार नहीं है. सूत्रों के अनुसार नागरिकता का मुद्दा संघ की सूची में आता है और ये केंद्र के तहत है. बता दें कि अब तक केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब CAB के लिए ना कर चुके हैं.
