हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की खंडपीठ ने फैसला दिया है उसके सहारे में हम गंवा चुके निजता को हासिल कर सकते हैं या नहीं. सरकार कहती रही कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, सामान्य कानून का मामला है लेकिन संविधान पीठ ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया. निजता का अधिकार वो अधिकार है, जिसकी ख़ुशबू संविधान में है.