प्राइम टाइम: क्या किसान बड़ी कंपनियों का गुलाम हो जाएगा ?

मोदी सरकार ने विपक्ष के बहिष्कार के बीच कृषि से जुड़े तीसरे विधेयक को भी राज्यसभा से पारित करा लिया. इस तरह से कृषि को लेकर मोदी सरकार ने अपना एजेंडा पूरा कर लिया है. इस बीच इस कृषि विधेयक का विरोध जारी है. क्यों सरकार कृषि कानून बनाने पर अड़ी हुई है. देश में सबसे बड़ी आबादी खेती पर निर्भर करती है. किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है. कृषि सुधार पहले भी हुए हैं लेकिन किसानों की जरूरत के आगे नाकाफी साबित हुए हैं. मंडी में भी किसानों के लिए हमदर्द नहीं रही हैं. बहुत कम किसानों को अपनी फसल न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर बेचने का मौका मिल पाता है.