बिहार में मुज़फ़्फ़रपुर के शेल्टर होम में बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले में सीबीआई जांच पटना हाई कोर्ट की निगरानी में होगी. चीफ़ जस्टिस राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने आज मामले की सीबीआई जांच की निगरानी करने और दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाने के लिए फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने के राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. जांच की जिम्मेवारी संभाल रही सीबीआई ने समाज कल्याण विभाग से बालिका गृह से जुड़े सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया है. सीबीआई ने सील किये गये बालिका गृह के सभी कमरों की छानबीन करने के बाद पीड़ित बच्चियों से भी जानकारी ली है. सीबीआई के रडार पर समाज कल्याण विभाग के कई अधिकारी भी हैं.