SIR पर आयोग ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रक्रिया को शुरू करने का 24 जून, 2025 का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था. उसने कहा कि बाद के शेड्यूल भी सर्वसम्मति से जारी किए गए थे और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल SIR आदेश को सही ठहराया था.