असम के 40 लाख लोग वैध नागरिक नहीं हैं. ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटजन यानी एनआरसी की पहली ड्राफ्ट लिस्ट से समाने आया है. इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये अल्पसंख्यकों को और अलग-थलग करने की कोशिश है. वहीं, सरकार ने कहा कि ये अभी ड्राफ़्ट है और जिनके नाम इसमें नहीं हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है.