एकनाथ शिंदे कैबिनेट ने महाराष्ट्र में मराठा समाज को दस फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. वहीं मराठा आरक्षण की मांग कर रहे एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने कहा कि सरकार हमें फंसा रही है. मराठा समाज को ओबीसी के तहत आरक्षण चाहिए, अगर प्रस्ताव में इसका जिक्र नहीं है तो हम आंदोलन करेंगे.
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