सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को आपराधिक मामलों की पुलिस मीडिया ब्रीफिंग पर विस्तृत गाइडलाइन बनाने को कहा है. दो महीने में इस गाइडलाइन को बनाने के निर्देश दिए गए हैं. बताया गया है कि मीडिया ट्राइल से न्याय प्रभावित हो रहा है. पुलिस में भी संवेदनशीलता लाना जरूरी है. जांच के ब्यौरे का खुलासा किस चरण में हो ये तय करना जरूरी है.
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