आर्थिक आधार पर आरक्षण को राष्‍ट्रपति की मंजूरी

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी के आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति ने मंज़ूरी दे दी है. केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर नियमों को अंतिम रूप देगा और इसी के साथ आरक्षण लागू हो जाएगा. (वीडियो सौजन्‍य : RSTV)