झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार को प्रदेश में ‘स्थानीयता’ तय करने के लिए 1932 के खतियान को आधार बनाने का निर्णय लिया है. इसका मतलब है कि झारखंड में 1932 से पहले जिनकी पैतृक जमीन होगी उन्हीं को वहां के मूल निवासी के तौर पर मान्यता दी जाएगी.
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